जश्न: आठ साल के जश्न को मना रहे पीएमएफबीवाई, पढ़िए इस सफरनामा को

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(राजेश कुमार) उत्तराखंड/नई दिल्ली। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) ने 18 फरवरी 2024 को अपनी 8वीं वर्षगांठ मनाई, जो दावा निपटान में अभूतपूर्व प्रगति से चिह्नित एक यात्रा है, जो भारत के कृषि क्षेत्र और किसान कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती है। “पीएमएफबीवाई 8 साल बेमिसाल” देश भर में कृषि लचीलेपन को मजबूत करने, समय पर और पारदर्शी दावा निपटान सुनिश्चित करने में योजना की उपलब्धियों का जश्न मनाता है।

पीएमएफबीवाई के नवाचारों की आधारशिला, डिजिटल दावा भुगतान मॉड्यूल, जो राष्ट्रीय कृषि बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से संचालित होता है, ने दावा निपटान की पारदर्शिता और दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि की है। यह महत्वपूर्ण प्रणाली सरकार को पात्र दावों के प्रत्यक्ष निरीक्षण को सुनिश्चित करती है, जिससे किसानों को वास्तविक समय में अपडेट मिलने और एक एकीकृत प्रक्रिया में पूरे देश में उपज-आधारित दावों के निपटान का मार्ग प्रशस्त होता है।

मार्च 2023 में स्थापना के बाद से, डिजिटल दावा भुगतान मॉड्यूल ने 74.27 लाख लाभार्थियों के लिए 11,509 करोड़ रुपये से अधिक के दावों के निपटान को सफलतापूर्वक सुगम बनाया है, जो कृषक समुदाय पर योजना के मजबूत प्रभाव को प्रदर्शित करता है।

पीएमएफबीवाई की प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की प्रतिबद्धता का एक और उदाहरण येस-टेक है, जो प्रौद्योगिकी-आधारित उपज आकलन तंत्र है। यह अभिनव दृष्टिकोण, अब 10 राज्यों (असम, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और ओडिशा) में लागू किया गया है, फसल हानि आकलन की सटीकता को बढ़ाता है, यह सुनिश्चित करता है कि दावा निपटान सटीक और व्यापक डेटा विश्लेषण के आधार पर हो।

2020 में पीएमएफबीवाई के संचालन दिशानिर्देशों में बदलाव ने बीमा कंपनियों पर भी अधिक जिम्मेदारी दी, जिससे किसानों के लिए दावा निपटान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाया गया। इसके अलावा, हाल ही में लॉन्च किया गया 14447 कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन, दावा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए एक तीव्र और सुलभ मंच प्रदान करते हुए, किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए पीएमएफबीवाई के समर्पण का प्रमाण है।

2016 से, 2022-23 तक किसानों द्वारा जमा किए गए प्रीमियम 29,257 करोड़ रुपये के मुकाबले कुल 1.53 लाख करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया है, जो किसानों द्वारा जमा किए गए प्रीमियम का लगभग 5 गुना है। जैसा कि पीएमएफबीवाई “8 साल बेमिसाल” मना रहा है, यह दावा निपटान को बदलने, किसान सुरक्षा सुनिश्चित करने और कृषि लचीलापन को बढ़ावा देने में अपनी उपलब्धियों को दर्शाता है। ये प्रगति, योजना के तकनीकी नवाचारों और परिचालन दक्षता के साथ मिलकर, भारत के कृषि परिदृश्य में बदलाव के लिए पीएमएफबीवाई की भूमिका को रेखांकित करती है।