उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की पोल खोलती नजर आ रही सड़क निर्माण कार्यों में हुई बड़ी धांधली

हरिद्वार की गूंज (24*7)
(राजेश कुमार) देहरादून। देवभूमि उत्तराखंड में पिछले काफी समय भ्रष्टाचार के बड़े मामले सामने आ रहे हैं। जहां सरकारी महकमों में भर्ती घोटाले रहे हैं या फिर विकास कार्यों में हुए भ्रष्टाचार के बड़े मामले रहे हैं।
लेकिन प्रदेश में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की सारी हदें पार होती दिख रही हैं। जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कई बड़े भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने में भी सख्त कार्यवाही भी की गई है। उसके बावजूद बड़े पदों पर बैठे मंत्री नेता जनप्रतिधि से लेकर विभागीय अधिकारी कर्मचारी धरातल पर हो रहे विकास कार्यों में हो रही धांधली पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि उत्तराखंड में मुख्य मार्गों से लेकर शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण में बड़ी लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। जहां सड़क निर्माण के कुछ समय बाद ही बड़े बड़े गड्ढे देखे जा सकते हैं। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सड़क निर्माण कार्य के दौरान गुणवत्ता व मानकों की बारीकी से जांच नहीं की जाती। जिसका परिणाम उत्तराखंड की खस्ताहाल सड़के बया करती दिख रही हैं। वहीं देहरादून रायवाला थानाक्षेत्र हरिपुर कलां ग्राम सभा में सड़क निर्माण कार्य में मानकों व गुणवत्ता की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं। यहां की सड़कों पर बने गड्ढे साफ बयां कर रहे हैं कि कहीं न कहीं निर्माण कार्यों में बड़ी लापरवाही बरती गई है। यदि हरिपुर कलां ग्राम सभा में सड़क निर्माण कार्यों की उच्च अधिकारीयों द्वारा बारीकी से जांच की जाए तो बड़े पैमाने पर घोटाला करने वालों के चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। जबकि हरिपुर कलां की सड़कों पर भारी वाहनों की आवाजाही भी नहीं रहती। उसके बावजूद आए दिन सड़कों पर गहरे गड्ढे देखे जाते हैं। वहीं कार्यवाही से बचने के लिए या जनता की शिकायत पर सड़कों पर बने गड्ढों को मरम्मत कर खानापूर्ति कर इति श्री कर दी जाती है। जहां सरकारी विभागों में बैठे अधिकारी कर्मचारी आम जनता के आवश्यक कार्य के लिए तमाम कागजी कार्रवाई कर जांच कर चक्कर लगवाए जाते हैं। तो वहीं सरकारी खजाने से होने वाले निर्माण कार्यों की जांच करने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए। वहीं चर्चा बनी हुई है कि आखिर देहरादून जिले के हरिपुर कलां में हुए सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण संबंधित अधिकारियों द्वारा क्यों नहीं किया जा रहा। क्या उत्तराखंड में इसी तरह से भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा या फिर कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे। यह तो समय ही बताएगा।