हरिद्वार की गूंज (24*7)
(राजेश कुमार) देहरादून। उत्तराखंड में नकल विरोधी अध्यादेश लागू होने के बाद शासन-प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता से कोई समझौता न हो, इसके लिए सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है।
हाल ही में यूके ट्रिपल एससी की स्नातक स्तरीय पटवारी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इस मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, वहीं सेक्टर मजिस्ट्रेट को निलंबित कर दिया गया है। उक्त प्रकरण की पूरी तह तक पहुँचने के लिए शासन ने विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की है। टीम को एक माह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने साफ कहा है कि परीक्षाओं की शुचिता के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा,उनका कहना है कि नकल माफिया पर लगातार निगरानी रखी जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त दंड सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार की इस सख्ती से अब प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले युवाओं के बीच भरोसा बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही यह कदम भविष्य में नकल माफिया के खिलाफ कड़ा संदेश भी देगा।
