सलेमपुर-दादूपुर गोविंदपुर में सरकारी जमीनों की बंदरबांट की चर्चाएं

हरिद्वार की गूंज (24*7)
(मोहम्मद आरिफ) हरिद्वार। सलेमपुर और दादूपुर गोविंदपुर क्षेत्र में ग्राम पंचायत और सिंचाई विभाग की जमीनों पर कथित कब्जों और खुर्द-बुर्द किए जाने को लेकर चर्चाएं चल रही है। उसको हल्के में लेना कहीं ना कहीं ग्राहकों को भारी पड़ सकता है। ग्राहकों को होशियार रहने की जरूरत है। क्योंकि सरकारी भूमियों पर भवन और दुकानें सजा लेने से उन्हें मलिकाना हक नहीं मिल सकता है। हाल ही में रामनगर के पूछड़ी गांव में कई बीघा भूमि पर बने भवनों पर सरकारी पंजा चला है। कई परिवार बेघर हो चुके हैं। वर्षों से लोगों की मेहनत की कमाई मलबे में तब्दील हो चुकी है। यह जीता जागता सबूत है। कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करना घातक साबित हो सकता है। और रामनगर के पूछड़ी गांव में जिस भूमि से भवनों को ढेर किया गया है। वह भूमि वन विभाग की थी। जिस भूमि को भू-माफियाओं ने अपने स्वार्थ के चलते लोगों को गुमराह कर बेचकर चांदी ही चांदी काटी थी। सलेमपुर, दादूपुर गोविंदपुर में भी चर्चाओं के अनुसार कई सैकड़ों बीघा ग्राम समाज और सिंचाई विभाग की भूमि हुआ करती थी। लेकिन ग्राम समाज और सिंचाई विभाग की भूमि वाली जगहों पर अब अधिकतर कॉलोनियां बसा दी गई हैं और मौजूदा हाल में कई स्थानों पर प्लॉट काटकर बेचे जाने की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं।और चर्चा हैं कि अधिकतर काटी गई कॉलोनियों में ग्राम समाज और सिंचाई विभाग की भूमि भी शामिल है। क्षेत्रीय चर्चाओं के अनुसार सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार इतनी बड़ी मात्रा में सरकारी भूमि पर कब्जे और प्लॉटिंग कैसे होते रहे हैं। संबंधित विभागों को इसकी भनक क्यों नहीं लग पाई है। या फिर गठजोड़ का ममला तो नहीं है। और अब क्षेत्र में संभावित प्रशासनिक कार्रवाई और अतिक्रमण हटाने को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। रामनगर के पूछड़ी गांव में वन विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान गरीब परिवारों के आशियाने उजड़ने की घटना भी लोगों के जेहन में है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यदि यहां भी कार्रवाई हुई तो उन लोगों का क्या होगा, जिन्होंने अपनी जमा-पूंजी लगाकर अपने सपनों के भवन बनाए हैं। जरूरत है कि प्रशासन पहले निष्पक्ष जांच कर सरकारी भूमि को चिह्नित करें, अतिक्रमण मुक्त करें। और कथित भू-माफियाओं की भूमिका की भी जांच हो, ताकि कार्रवाई का असर केवल सरकारी भूमि खरीद कर भवन बनाने वालों तक सीमित ना रहे, बल्कि भू-माफियाओं पर भी प्रशासनिक कार्रवाई का शिकंजा कसा जाएं। जो सरकारी भूमि को खुर्द-बुर्द कर ठिकाने लगाने में लगे हैं। वही जिम्मेदार विभागों की भूमिका पर भी जवाबदेही तह हो। ताकि हर क्षेत्र से सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त और सुरक्षित रह सके।