जल संस्थान के 1800 कर्मचारियों को मिलेगा गोल्डन कार्ड का लाभ, कर्मचारियों में खुशी की लहर

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(फिरोज अहमद) लक्सर। उत्तराखंड प्रदेश के जल संस्थान कर्मचारी संगठन के लगातार अथक प्रयासों से आज उत्तराखंड स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा उत्तराखंड जल संस्थान के कर्मचारियों और अधिकारियों को गोल्डन कार्ड का लाभ अनुमन्न करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। संगठन के प्रदेश महामंत्री रमेश बिंजोला द्वारा जानकारी दी गई कि इसमें लगभग 1800 कर्मचारी अधिकारी लाभान्वित होंगे, प्रदेश अध्यक्ष संजय जोशी ने कहा इससे जल संस्थान के कर्मचारी और अधिकारियों में खुशी की लहर है। गढ़वाल मंडल अध्यक्ष श्याम सिंह नेगी व गढ़वाल मंडल महामंत्री शिशुपाल रावत ने कहा गोल्डन कार्ड के लिए कर्मचारी संगठन विगत एक वर्ष से लगातार प्रयासरत था जिसका फल आज प्राप्त हुआ है। वही उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संगठन के प्रदेश महामंत्री रमेश बिंजोला और प्रदेश अध्यक्ष संजय जोशी कार्यकारी अध्यक्ष धन सिंह नेगी प्रदेश उपाध्यक्ष रामचंद्र सेमवाल गढ़वाल मंडल अध्यक्ष श्याम सिंह नेगी गढ़वाल मंडल महामंत्री शीशपाल रावत मीडिया प्रभारी संदीप मल्होत्रा कुमाऊं मंडल अध्यक्ष रमेश चंद्र आर्य कुमाऊं मंडल महामंत्री मनोज सक्सेना प्रदेश कोषाध्यक्ष लाल सिंह रौतेला प्रदेश उपाध्यक्ष महेश राम और संगठन के सदस्य आशीष तिवारी राजेंद्र सिंह बिष्ट चतर सिंह प्रदीप तोमर डीपी बद्री विजय शाह कोमल यादव अमित कुमार, अशोक हरदयाल, भारत सिंह रावत, रमेश चंद्र शर्मा, धन सिंह चौहान, मनीराम व्यास, धनपाल सिंह, धूम सिंह, सोलंकी रणवीर सिंह, पवार राजकुमार अग्रवाल, संजय शर्मा, राजेश शर्मा, सनी कुमार, प्रेम सिंह रावत, रामप्रसाद चंदोला, सतीश पर्चा, संपूर्ण सिंह गोसाई, विजेंद्र सिंह, श्यामलाल जोशी, नंदलाल, रोशन लाल शर्मा, आदि कर्मचारियों द्वारा स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव सहायक निदेशक विनोद तोलिया एवं स्वास्थ्य प्राधिकरण के समस्त कर्मचारी और अधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया। साथ ही संगठन द्वारा जल संस्थान प्रबंधन पक्ष सरकार एवं शासन का भी आभार व्यक्त किया गया है। प्रदेश महामंत्री रमेश बिंजोला द्वारा अवगत कराया गया है कि शीघ्र ही पेंशनरों को गोल्डन कार्ड बनाए जाने के लिए स्वास्थ्य प्राधिकरण निदेशक से वार्ता की जाएगी। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है। कि गोल्डन कार्ड बनाए जाने पर कर्मचारी एवं अधिकारियों तथा उनके आश्रित परिवार जनों को राज्य कर्मचारियों की भांति चिकित्सा सुविधा अनुमन्य होगी।