उत्तराखंड में आम जनता की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले पत्रकारों की सुरक्षा आखिर किसकी जिम्मेदारी

हरिद्वार की गूंज (24*7)
(राजेश पसरीचा) देहरादून। उत्तराखंड में पिछले काफी समय से आम जनता के साथ ही कहीं न कहीं सच्चाई को बयां करने वाले पत्रकार पर भी अब सुरक्षित नहीं दिख रहे हैं। जहां प्रदेश में कानून व्यवस्था या फिर अन्य मुद्दों पर आवाज उठाने वाले पत्रकार की कलम को दबाने के तरह तरह से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जिससे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। वहीं प्रदेश में निष्पक्षता एवं ईमानदारी से पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों पर षड्यंत्र के तहत झूठे मुकदमें लगाकर सरेआम प्रताड़ना करने से कम नहीं है। क्या अब ईमानदारी से पत्रकारिता करना सरकार को गंवारा नहीं हो रहा या फिर प्रदेश की आम जनता तक सिर्फ चिकनी चुपड़ी और झूठी खबरें ही पत्रकारिता में रह गया है। सवाल यह है कि जहां बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों या सरकारी विभागों में बैठे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने सराहनीय कार्यों को आम जनता तक पहुंचाने हेतु पत्रकारों को सम्मान सहित आमंत्रित किया जाता है तो वहीं यदि किसी समस्या या बिगड़ती व्यवस्था पर पत्रकार अपनी कलम का इस्तेमाल करते हैं तो यही पत्रकार आंखों में चुभते नजर आते हैं। जबकि पत्रकार ही ऐसा माध्यम है जो किसी भी तरह से समस्या या व्यवस्थाओं में सुधार लाने हेतु आईना दिखाने का प्रयास करते हैं। उसके बावजूद आज कहीं न कहीं निष्पक्षता एवं ईमानदारी से पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों के साथ अमानवीय व्यवहार करना उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस प्रशासन को अपनी पूर्ण जिम्मेदारी एवं निष्ठा के साथ बिना किसी दबाव में किसी भी पत्रकार या आम जनमानस के साथ निष्पक्ष कार्यवाही करनी चाहिए जिससे उत्तराखंड पुलिस के प्रति भरोसा कायम रहे।