स्वच्छता में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, सीडीओ ने बीडीओ को दिए दो दिन में समिति गठन के निर्देश

हरिद्वार की गूंज (24*7)
(मोहम्मद आरिफ) हरिद्वार। जनपद में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र ने सभी खंड विकास अधिकारियों को दो दिन के भीतर विकास खंड स्तरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। समिति गठन में हो रही देरी पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए चेतावनी दी है कि निर्देशों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि 29 मई 2026 को भी सभी खंड विकास अधिकारियों को समिति गठन के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक किसी भी विकास खंड से समिति गठन की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने इसे अत्यंत खेदजनक बताते हुए तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।
डॉ. मिश्र ने बताया कि यह समिति उच्चतम न्यायालय के 19 फरवरी 2026 एवं 29 अप्रैल 2026 के आदेशों के अनुपालन में गठित की जानी है। समिति का उद्देश्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके। सात सदस्यीय होगी समिति विकास खंड स्तर पर गठित की जाने वाली समिति की अध्यक्षता संबंधित खंड विकास अधिकारी करेंगे। समिति में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) सदस्य सचिव होंगे, जबकि खंड शिक्षाधिकारी, प्रभारी चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सहायक खंड विकास अधिकारी, फर्स्ट तथा ब्लॉक मिशन प्रबंधक सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे। इसके अतिरिक्त एक स्वैच्छिक संगठन अथवा सामाजिक कार्यकर्ता को भी समिति में सदस्य बनाया जाएगा। आवश्यकता अनुसार खंड विकास अधिकारी किसी अन्य अधिकारी या प्रतिनिधि को भी समिति में नामित कर सकते हैं। साप्ताहिक समीक्षा और रिपोर्टिंग होगी अनिवार्य
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने भी समिति गठन को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि समितियां निर्धारित रोस्टर के अनुसार कार्य करेंगी और उनके कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी। प्रत्येक समिति को अपनी गतिविधियों, स्वच्छता अभियानों एवं अन्य कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट जिला स्वच्छता कंट्रोल रूम को उपलब्ध करानी होगी। इसके लिए कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर 8273371714 पर फोटो, वीडियो और गतिविधियों से संबंधित विवरण नियमित रूप से भेजना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित व्यवस्था का पालन नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। ऐसे में सभी अधिकारी निर्धारित समयसीमा के भीतर समिति गठन कर उसकी सूचना उपलब्ध कराएं, ताकि जनपद में स्वच्छता संबंधी कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सके।