जनसुनवाई में उठीं 73 समस्याएं, 41 का मौके पर समाधान, लंबित शिकायतों पर सीडीओ सख्त

हरिद्वार की गूंज (24*7)
(मोहम्मद आरिफ) हरिद्वार। जनपदवासियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 73 शिकायतें और समस्याएं दर्ज की गईं, जिनमें से 41 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों को त्वरित कार्रवाई हेतु संबंधित विभागों को भेजा गया। जनसुनवाई में राजस्व, भूमि विवाद, राशन कार्ड, विद्युत, पेयजल, पुलिस, अतिक्रमण तथा अन्य जनहित से जुड़े मामलों की शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आईं। विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों ने अपनी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा और समाधान की मांग की। राधिका इंक्लेव एवं पीताम्बरा इंक्लेव के निवासियों ने मनोहरपुर क्षेत्र में हाईवे पर सर्विस रोड निर्माण की मांग उठाई। वहीं गंगदासपुर निवासी राजबीर ने अपनी भूमि पर हुए कथित अवैध कब्जे को हटवाने के लिए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। शिवम विहार कॉलोनी निवासी अनुराग राठी ने पड़ोसी द्वारा अवैध रूप से गड्ढा खोदने से मकान को हो रहे नुकसान की शिकायत दर्ज कराई। इसके अलावा स्वाति गुप्ता ने नगर निगम में आउटसोर्सिंग के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, जबकि सूरज शर्मा ने वाल्मीकि चौक क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय निर्माण की मांग रखी। मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त सभी शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। जिन मामलों में स्थलीय निरीक्षण आवश्यक है, वहां संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ मौके पर जाकर समस्या का समाधान करें। सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों पर जताई नाराजगी
बैठक में सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा भी की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज सभी शिकायतों का गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ निस्तारण किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से 36 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान बताया गया कि एल-1 स्तर पर 535 तथा एल-2 स्तर पर 132 शिकायतें अभी भी लंबित हैं। इस पर सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई कर लंबित मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन जितेंद्र कुमार, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वैभव गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में फरियादी उपस्थित रहे।